काठमाडौं । व्यवसाय घाटामा जाला कि भनेर मापदण्ड परिवर्तन गर्दा आज बीमा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई कोरोना बीमा मापदण्ड परिवर्तन गर्नु पर्नाको कारणबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता भाइराजा राईसहित दुई जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालाको एकल इजलासले १५ दिनभत्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको हो । अधिवक्ता राईले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले सिर्जना गर्ने जोखिम बीमा समिति र नेपाल सरकारले लिने व्यवस्था बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेशद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कोरोना बीमा आपदण्ड खारेज गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो । जारी आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न असोज ८ गते बुधबार बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
