काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेसरेट) गणना गर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार आधार दरलाई थप यथार्थपरक बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंकको आधार दर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप कर्जाको ब्याजदर पनि थप सस्तो हुन सक्नेछ।
हाल बैंकहरूले आधार दर गणना गर्दा निक्षेपको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्दा हुने अवसर लागत (अपर्चुनिटी कस्ट) तथा सञ्चालन खर्च समावेश गर्दै आएका छन्।
तर राष्ट्र बैंकले अब सरकारी सुरक्षणपत्रमा निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम प्रतिफलमा गरिएको लगानीबाट सिर्जना हुने ‘अपर्चुनिटी कस्ट’लाई आधार दरमा समावेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा बोलकबोल गरेर त्यसबाट सिर्जित लागत अन्ततः ऋणीमाथि सार्ने अभ्यास बढेकाले यस्तो व्यवस्था हटाउन लागिएको हो।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सरकारी सुरक्षणपत्रमा वास्तविक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलकबोल गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यसबाट आधार दर कृत्रिम रूपमा बढ्ने अवस्था हट्ने र कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यता, नेपाल बैंकर्स संघले भने आधार दर गणनामा बैंकहरूको वास्तविक लागत पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको भन्दै सञ्चालन खर्च, डिबेञ्चर निष्कासन खर्च तथा सम्पत्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल (आरओए) समेत आधार दरमा समावेश गर्न माग गर्दै आएको छ।
संघले यससम्बन्धी सुझाव गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाइसकेको छ। तर गभर्नर पौडेलले आधार दर बढ्ने गरी कुनै व्यवस्था नगर्ने संकेत दिएका छन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत नगद मौज्दात (सीआरआर) र १२ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि एसएलआर १० प्रतिशत तोकिएको छ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर करिब ५ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूले ट्रेजरी बिलमा करिब २.५ प्रतिशत तथा विकास ऋणपत्रमा ३–४ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको विश्लेषणअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर केही बढ्न सक्ने भए पनि आधार दरमा अनावश्यक लागत नजोडिने भएकाले सर्वसाधारणले कर्जा अझै सस्तो ब्याजदरमा पाउने सम्भावना बढ्नेछ।
