काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि सरकारी लगानीका बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य कम्पनीमा सोझै कर्मचारी नियुक्तीको बाटो बन्द हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संसदमा दर्ता गरेको लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ विधेयक (मस्यौदा) मा संगठित संस्थामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लोकसेवा आयोग ऐन विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम लगायतका सरकारी लगानी भएका सबै पब्लिक कम्पनीहरु समेत लोकसेवा आयोगको दायराभित्र पर्ने भएका छन् । सरकारले संगठित संस्थाहरुलाई आयोगको दायरामा ल्याएको हो । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ लाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमार्फत अघि बढेको विधेयकमा संगिठत संस्थाहरुमा कर्मचारीहरु भर्ना गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार आयोगले सबै संगठित संस्थामा पदपूर्ति गर्दा परिक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तै, संख्या हेरी पूर्व योग्यता परिक्षा समेत लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, आयोगले संगठित संस्थामा अनुगमन गरेर त्यस्ता संगठित संस्थाको कर्मचारी नियामवलीको अध्ययन, सरुवा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समेत बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।