काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णसँगै बीमा कम्पनीहरु मर्जरको तयारीमा जुटेका छन् । बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने भएको छ । समितिले आयकर ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । बीमा कम्पनी गाभिए पश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र बिक्री भएको वा बिक्री गरेको शेयरमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरु गाभिएको दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने समितिले जनाएको छ । गाभिने प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एक मुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नु पर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि समितिले जनाएको छ ।

उक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न आयकर ऐन अनुसार गाभ्नेरगाभिने र प्राप्ति गर्न इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार भित्र गाभ्ने÷गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा दिनु पर्नेछ । गाभ्नेरगाभिनको लागि आशयपत्र दिने बीमा कम्पनीहरुले गाभिने प्रकृया २०८० असार भित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार न्युनतम चुक्ता पूँजी पुरा गर्न मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रकृयामा संलग्न हुन इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार छुट तथा सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ । छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र सम्बन्धीत निकायमा आवेदन दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।