काठमाडौं । पुरानो प्रावधानलाई परिवर्तन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सि–आश्वा शुल्क घटाएर ५ रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि धेरै वाणिज्य बैंकले आश्वा सेवा निःशुल्क गर्न थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डको पुरानो प्रावधान अनुसार आइपीओ निष्काशन हुँदा बैंकहरुले सि–आश्वा शुल्क भनेर १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म असुल गर्न पाउँथे । त्यसमा सिडीएस, शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकले बाँडेर केही रकम प्राप्त गर्थे । धेरै रकम भने बैंककै भागमा पर्न आउँथ्यो । गत भदौ २ गते ३२ सय पुगेको शेयर बजार एक वर्षकै दौरान घटेर २ हजारको हाराहारीमा आउन थालेपछि र आइपीओ निष्काशनमा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदै गएपछि बोर्डले आस्वा शुल्कमा कटौटी गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार बैंकहरुले आश्वा शुल्क भनेर प्रति निवेदन ५ रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न पाउँछ । त्यसमा १ रुपैयाँ सीडीएस र एक रुपैयाँ मर्चेन्ट बैंकरलाई राखेर बाँकी ३ रुपैयाँ मात्रै बैंकले नाफा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो कदमले सबैभन्दा धेरै घाटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई भएको छ । चार्टर्डले प्रति आवेदन १ सय रुपियाँ असुल गर्ने गरेका थिए । चार्टर्ड बाहेक अन्य बैंकले भने १० देखि २५ रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेका थिए । बोर्डको निर्देशनपछि भने सबैले ५ रुपैयाँ मात्रै असुल गरेका छन् । भदौमा निष्काशन भएको पिपल्स पावर लिमिटेड, खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सिर्जनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतको पछिल्लो आइपीओ निष्काशनमा सबै वित्तीय संस्थाले आस्वा शुल्कबापत् ५ रुपियाँ मात्रै असुल गरेका हुन् ।

नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बेंकले भने पहिले देखि नै आस्वा शुल्क लिएका छैनन भने कुमारी बैंकले केही महिना अगाडि मात्रै आश्वा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो । नियामकीय निर्देशनका कारण सी–आस्वाबाट धेरै आश्वा शुल्क नउठ्ने भएपछि धेरै बैंकहरुले आश्वा शुल्क निःशुल्क गर्न थालेका छन् । तरलताको अभावको समयमा आश्वा शुल्क निःशुल्क गर्दा केही मात्रामा भए पनि निक्षेप बढ्ने आँंकलन बैंकहरुले गरेका छन् । पछिल्लो समय सि–आस्वा निःशुल्क गर्ने बैंकहरुमा सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल बैक रहेका छन् ।
हालसम्म आश्वा शुल्क निःशुल्क गर्ने बैंकको संख्या ७ वटा पुगेको छ । बोर्डको हस्तक्षेप अगाडि सिद्धार्थ बैंकले आस्वा शुल्क स्वरुप १० रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले १० रुपैयाँ असुल गर्ने गर्दथे । आगामी दिनमा अन्य बैंकले पनि आश्वा शुल्क निःशुल्क गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय आइपीओ मात्र भर्ने लगानीकर्ता नै करिब ३० लाखसम्म पुगेको थियो ।