काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ऐन, नियम र विधिविपरीत निर्णय गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका स्वार्थप्रेरित निर्णयहरू गरिरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारले ऐन र नियम मिच्ने कार्य गरेको उनको आरोप छ।
डा. केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीइभीटी) लाई नर्सिङलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताएका छन्। पीसीएल तहका कार्यक्रम सञ्चालनमै विवाद र समस्या झेलिरहेको सीटीइभीटीलाई थप स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
उनले स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमलाई सीटीइभीटीबाट अलग गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
