काठमाडौं । सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। बढ्दो वायु प्रदूषण, सवारी साधनको अत्यधिक चाप, ट्राफिक जाम तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार यो निर्णय विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत लागू हुनेछ।
विभागले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन अभावका कारण यात्रुले सहज सेवा पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सवारी साधनको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा सडकमा चाप बढेको, ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको तथा वातावरणीय असरसमेत गहिरिँदै गएको भन्दै नयाँ दर्तामा रोक लगाइएको हो।
विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) ले विशेष परिस्थितिमा निश्चित प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव, सडक पूर्वाधारको अवस्था, सवारी चाप वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित कारणका आधारमा यस्तो निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने तयारीस्वरूप यो कदम चालिएको बताएको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो निर्णय कायम रहने विभागको भनाइ छ।
यस निर्णयसँगै अब देशभर कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन—चाहे ती विद्युतीय बस, माइक्रोबस, टेम्पो वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी नै किन नहोस्—दर्ता गर्न नपाइने भएको छ। सरकारको यो कदमले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र लगानीकर्तामाझ नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
