काठमाडौं । बीामा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई उमेर हदसम्वन्धि विवादमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि स्वतः पदमुक्त भएका छन् । योसंगै प्राधिकरणमा नेतृत्वको चरम संकट सृजना भएको छ । २०८० साउन १५ गते नै अवकाश पाउनु पर्ने सिलवालले नागरिकतामा केरमेट गर्दै पदमा टिकीरहेको आरोप लगाउंदै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले मुद्धा दायर नगरेको भए सिलवाल फागुन ९ गतेसम्म कार्यरत रहने थिए । अध्यक्ष सिलवालले २४ फागुन २०३२ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०६६ सालमा प्रतिलिपी लिँदा २२ कात्तिक २०१६ साल भनी जन्म मिति उल्लेख गरेका थिए । तर निजामती सेवा प्रवेश गर्दा नै उनले १५ साउन, २०१५ भनी जन्ममिति घोषणा गरेका थिए । सिटरोलका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा समेत त्यही जन्म मिति उल्लेख थियो । त्यही विवरणलाई आधार मानेर उनले १५ साउन २०७३ मा अवकाश लिएका थिए । पछि उनी बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भए । त्यतिबेला सार्ववजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयनमा सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्ति ६५ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, १५ साउन २०८० मा अवकाश पाउनुपर्ने सिलवालले पछि भने आफ्नो जन्म मितिबारे फरक दाबी गरे । २४ कात्तिक २०१८ मा आफ्नो जन्म मिति रहेको दाबी गर्दै उनले ६५ वर्षपछि समेत पदमा बहाल रहेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । उमेर ढाँटेर पदमा बसेको र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको भनी अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले १५ साउन २०८० पछि उनले लिएको पारिश्रमिक बापतको ३६ लाख ६२ हजार रुपैयाँलाई भ्रष्टाचारको बिगो मानी मुद्दा दायर गरेको हो ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले गत जेठ ११ गते अवकाश पाएका थिए । त्यसयता अर्थमन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरि केही समय पहिले विशिष्ठ श्रेणी सरहको तलव सुविधा दिने गरि दुईवटा उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी सृजना गरेको छ । तर, ती पदमा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको छैन । झण्डै ८ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक खाली रहंदा प्रशासनिक तहबाट हुनु पर्ने कतिपय कामहरु ‘पेण्डिङ’ भैरहेको बेला अध्यक्ष पनि निलम्बित भएपछि प्राधिकरणका नीतिगत कामहरु नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।