काठमाडौं । विभिन्न तहका अदालतबाट फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरुबाट राज्यले १३ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ९ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ ३० पैसा जरिवाना बापत उठ्न बाँकी रहेको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ लगत गरी फस्र्योट हुन बाँकी उक्त रकम उठाउनका लागि निर्देशनालयले ७७ वटै जिल्लाको जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा परिपत्र गरिसकेको छ । निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो पटक साउन ५ गते परिपत्र गरेको निर्देशनालयले उक्त परिपत्रका बारेमा फलोअप भइरहेको जनाएको छ ।
निर्देशनालयका सहायक प्रवक्ता मञ्जु ओझाका अनुसार लगत धेरै पुराना भएको, अभिलेख च्यातिएको, हातले लेखिएका कारण तिनपुस्ते तथा ठेगाना नखुलेको, प्रष्ट नभएको, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको निर्माण भएको र पुराना गाविस, नगरपालिका एक अर्काएका गाभिएका कारण परिवर्तित ठेगानाअनुसार लगत अद्यावधिक नभएका कारण सोचेअनुसार जरिवाना उठाउने कार्य अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक सुविधाबाट बञ्चित गर्नु भनेर निर्देशनालयले पत्रिपत्र गरे पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन सक्रियतापूर्वक अघि बढ्न सकेको छैन ।
उच्च अदालत बिराटनगर र मातहतका अदालतबाट ११००६८४५२३, उच्च अदालत जनकपुर मातहतका अदालतबाट १४०५७८५२२३, उच्च अदालत पाटन मातहतका अदालतबाट ९६५९९०४३४५, उच्च अदालत पोखरा मातहतका अदालतबाट ५२७२९०९२६।८, उच्च अदालत तुलसीपुर मातहतका अदालतबाट ५५१८२१३११।३, उच्च अदालत सुर्खेत मातहतका अदातबाट ८३८७५२४६।९८ र उच्च अदालत दिपायल मातहतका अदालतबाट ३७०३४८२८४।९ गरी जम्मा १३६९९७०९८६१।३० पैसा कैद, दण्ड, जरिवानाबाट राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म फस्र्योट भएको रकम ८५५९४२७५०।२५ रहेको छ । जम्मा लगत १४५५५६५१६११।५५ पैसा, नयाँ लगत २६५७७४५६३४।२८ रहेको छ । यसैगरी जिम्मेवारी सरी आएको ११८९७९०५९७७।२६ रहेको छ ।
