जब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्नु पर्नाको कारण सोध्यो, अनि बालुवाटारमा शुरु भयो, सरकारी र निजी वकिलहरुको साइँसाइँ–सुइँसुइँ ! यस्तो स्थितिबीच बालुवाटारबाट दिइएको जवाफमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदनझैँ खण्ड–खण्ड केलाइएको छ ।
जवाफ अदालतलाई हैन, पार्टी बैठकमा प्रचण्डलाई दिइएको जस्तो ! पार्टीभित्रको असहयोगका कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आएकाले ‘राजनीतिक कारण’ भन्ने जवाफ पुष्टि गर्न बालुवाटारमा तीन–चार दिनसम्म केही सरकारी कानुनची व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराई र कानुनका उपसचिव पिताम्बर भण्डारी हुन्, त्यस्तो खण्ड–खण्ड चिरा पारेर जवाफ तयार पार्ने ।
उनीहरुले तयार पारेको जवाफमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही करेक्सन गर्नुभयो । जनताको हितभन्दा मेरो स्वार्थ ठूलो हैन, पार्टीबाट सहयोग भएन जस्ता उहाँको लाइन थपेर १९ गते अदालतमा पेश भयो । यो कामका लागि यी तीन भाइ शुक्रबार र शनिबार बालुवाटारमा भेला भए । राति १० बजेसम्म बसेर काम गरे ।
उता, महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले आफ्नो कार्यालयमा सरकारपक्षीय वकिलको भेला डाके । जसमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्य विजयकान्त मैनालीसहित शेरबहादुर देउवासँग निकट बार पूर्व महासचिव विजय मिश्र, माधव बस्नेत, माधव खड्का, महादेव यादवहरु पनि थिए ।
सरकारपक्षीय वकिलहरु भेला पार्ने काममा बालुवाटारभित्रबाट प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहाल र रमेश बडालको सक्रियता थियो । त्यसअघि नै नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलको दौडधुप चल्यो । उनले सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईसहित विष्णुमणि अधिकारी, केन्द्रीय बारका सदस्य भीमसेन बञ्जाराहरु लाई छलफलमा जुटाए । (जनआस्थाबाट)
