काडमाडौं । कोरोनाको पीसीआर परीक्षणलाई निजी ल्याबहरुले दुरुपयोग गर्दै व्यापार बनाएको आरोप लागिरहेको बेला बीमा समितिले पनि निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारित कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नदिने भएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारी बढेसँगै कोरोना बीमा (कोभिड १९ बीमालेख) प्रति आकर्षण देखिएको छ । यही बेला बीमा समितिले नयाँ मापदण्ड बनाउँदै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी ल्याबको रिपोर्ट चाहिने प्रावधान रोखको छ । कोरोना बीमाको नयाँ मापदण्ड बनाउँदै बीमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ल्याबले गरेको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने बताएको हो ।
यो मापदण्ड लागू भए निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर पोजेटिभ आएकाहरुले बीमा दावी भुक्तानी पाउने छैनन् । समितिले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरर्गतका निकायबाट पीसीआर गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएमात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरुलाई भनेको छ । जबकि सरकारले नै विभिन्न ल्याबहरुलाई कोरोना परीक्षणका लागि मान्यता दिएको छ । सबै ल्याबमा गरिएको परीक्षण रिपोर्टअनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन संक्रमितको अपडेट गराउँदै आएका छन् ।
सरकारीमा चाप बढेपछि पछिल्लो समय अधिकांशले निजी ल्याबमै परीक्षण गराइरहेका छन् । बीमा समितिले सरकारकै नीतिविरुद्ध मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भने निजी ल्याबको रिपोर्ट ‘फेक’ हुने गरेको उजुरी आएपछि यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन् । अहिलेसम्म १२ लाखभन्दा धेरैले कोभिड बीमा गराइसकेका छन् । जसमा ६ सय जनाको मात्रै दावी भुक्तानी परेको छ ।
