काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई दिइने भिसा, वर्किङ होलिडे भिसा तथा लगातार अध्ययनमार्फत बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै सरकारले सन् २०२६–२७ मा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) २ लाख ४५ हजारमा सीमित गर्ने र सन् २०२७–२८ देखि २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताए। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिअनुसार विद्यार्थी भिसालाई थप व्यवस्थित र ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने उपाय अघि सारिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी भिसामा परिवारका सदस्यलाई स्वतः थप्न पाउने छैनन्। तर, अस्ट्रेलियामा रहेका र यसअघि नै आफ्नो भिसामा परिवारका सदस्य समावेश गरिसकेका विद्यार्थीको हकमा भने नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन। साथै, प्रशान्त क्षेत्र र आसियान देशका विद्यार्थी तथा केही विशेष अध्ययन कार्यक्रम, विशेषगरी पीएचडी, का विद्यार्थीका परिवारका लागि अपवादको व्यवस्था रहने सरकारले जनाएको छ।
अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) का अनुसार मार्च २०२६ सम्मको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन २ लाख ९२ हजार १०० थियो। अघिल्लो १२ महिनामा यो संख्या ३ लाख ९ हजार ५०० थियो। सो अवधिमा अस्ट्रेलियाको कुल जनसंख्या २ करोड ७९ लाख २१ हजार १५० पुगेको थियो।
सरकारले एउटै देशमा लामो समय बस्नका लागि लगातार अध्ययनको विषय वा कोर्स परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीमाथि पनि निगरानी बढाउने भएको छ। नयाँ नीतिको उद्देश्य विद्यार्थी भिसालाई अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी, भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिमाथि निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन बढाइने भएको छ। यसका लागि थप १०० जना अनुपालन अधिकारी नियुक्त गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। दक्ष कामदारका भिसा आवेदनमा स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि, स्रोत तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका आवेदकलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारिएको छ।
वर्किङ होलिडे मेकर कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि पनि नयाँ ‘बलट’ प्रणाली ल्याइने भएको छ। सरकारले दोस्रो वर्षका लागि ४५ हजार र तेस्रो वर्षका लागि ५ हजार योग्य आवेदक छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्ने आवश्यकतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
सरकारले यी परिवर्तनहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै आगामी १२ महिनाभित्र आप्रवासन प्रणालीमा थप सुधार गर्ने जनाएको छ।
