काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न चाहने कम्पनीको योग्यता थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ।
बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै आईपीओ निष्काशनअघि कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी, वित्तीय, संस्थागत सुशासन र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो।
पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो बनाउने उद्देश्यले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनी प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको र आवश्यक व्यावसायिक अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
कम्पनीले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार वास्तविक व्यवसाय सञ्चालन गरेको तथा कम्तीमा एकपटक लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ।
आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीले आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालन गरी पछिल्ला तीन वर्षका लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, भावी व्यावसायिक योजना तथा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीओका लागि आवेदन दिएपछि बोर्डको पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित मापदण्डअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यबराबर हुनुपर्नेछ।
कम्पनीको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (एनएफआरएस) वा मान्यता प्राप्त लेखामानअनुसार तयार गरिएको र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट परीक्षण भएको हुनुपर्नेछ।
लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएको, राय दिन अस्वीकार गरेको वा कम्पनीको व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन हुने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्थामा बोर्डले आईपीओ निष्काशनको अनुमति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट भएको र नगद प्रवाह व्यवस्थित रहेको हुनुपर्नेछ। कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वसमेत कानुनअनुसार चुक्ता वा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीमा संस्थागत सुशासनलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्नेछ। उनीहरूले विशेषगरी सर्वसाधारण शेयरधनीको हित संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीमा लेखापरीक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायत आवश्यक समितिहरू गठन भएको हुनुपर्नेछ। साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृतजस्ता पदमा आवश्यक योग्यता भएका व्यक्ति नियुक्त गरिएको हुनुपर्नेछ।
कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सुशासनको अवस्थाबारे प्रमाणीकरण गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
मस्यौदाले कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकको योग्यता र पृष्ठभूमि परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षणमा योग्य ठहरिनुपर्ने प्रावधानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, वित्तीय ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जालसाजीसहितका गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति निष्काशन प्रक्रियाका लागि अयोग्य हुने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभएसम्म यस्तो प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले बोर्डमा झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेश गरेमा आवेदन अस्वीकार वा प्रक्रिया स्थगित गर्न सकिनेछ।
बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँगै आईपीओ निष्काशनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत मापदण्डमा समेटेको छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार कम्पनीसँग स्पष्ट सांगठनिक संरचना, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रणाली हुनुपर्नेछ।
प्राकृतिक विपत्ति वा प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सक्ने ‘बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान’ र ‘डिजास्टर रिकभरी प्लान’ तयार भएको हुनुपर्नेछ।
कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक सम्झौता लिखित र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम विवरणपत्रमा उल्लेख भएको स्वीकृत उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका अन्य काममा खर्च गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो रकमका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
रकमको उपयोगमाथि सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षण समितिले नियमित निगरानी गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीले रकम उपयोगको आवधिक विवरण बोर्डमा बुझाउनुका साथै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार रकम प्रयोग गर्ने उद्देश्य परिवर्तन गर्नुपरेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
कम्पनीले आईपीओ प्रक्रियामा झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेश गरेमा, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएमा वा सर्वसाधारणबाट संकलित रकम दुरुपयोग गरेमा बोर्डले निष्काशन प्रक्रिया रोक्न वा रद्द गर्न सक्नेछ।
त्यसका अतिरिक्त आर्थिक दण्ड तथा चेतावनी दिन सक्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षकलगायत व्यावसायिक संस्थालाई समेत निष्काशन प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डका अनुसार नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि आईपीओमार्फत पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय योग्यता र सञ्चालन तयारीलाई थप व्यवस्थित रूपमा परीक्षण गर्न सकिनेछ।
यसबाट सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
