काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका ११२ कम्पनीलाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेबोनले आईपीओ निष्कासनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको हो।
बोर्डले मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागिसकेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले थप कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी, कम्पनीको आम्दानी घट्दा वा घाटामा जाँदा समेत सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको बोर्डको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाअनुसार १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ न्यूनतम १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन्। बोर्डले विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रका लागि न्यूनतम खुद सम्पत्तिसम्बन्धी थप मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने व्यवस्था रहेकोमा सेबोनले त्यसलाई थप कडाइ गर्न खोजेको हो।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेस गर्नुअघि कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था यसअघि पनि रहेकामा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सेबोनले थप कडाइ गर्न खोजेको हो। साथै, कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरू निर्देशिकाले तोकेको योग्यताअनुसार योग्य हुनुपर्नेछ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीले निर्देशिकामा तोकिएका सबै योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै निष्कासन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिका लागू भएपछि आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन पेस गरेका कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवश्यक न्यूनतम सेयर संख्या बोर्डले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ।
हाल सेबोनको आईपीओ पाइपलाइनमा ११२ कम्पनी निष्कासन अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि ती कम्पनीले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्नेछ।
तर, प्रस्तावित नयाँ निर्देशिकाका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी, लामो समयदेखि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीले नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि थप योग्यता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
