काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरिय समितिलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नमान्ने अडान लिएका छन् । घिसिङको यो अडानले उर्जा मन्त्रालयसँग उनको विवाद झन चर्किएको छ । विवाद चर्किदै जाँदा उनले उर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई मनपरी रुपमा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने आफूलाई हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् । मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिलाई कार्यकक्षसहितको आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई कुलमान ठाडै अस्विकार गरेपछि प्राधिकरण उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, सञ्चालक समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस ४ गतेको बैठकको निर्णयप्रति असहमती जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । आफ्नो असहमतिका बीच गरिएको निर्णय कार्यान्यवन गराउन दबाव दिएपछि घिसिङले मन्त्री खड्कालाई ‘मनपरि गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने भए मलाई हटाउनु, म हुन्जेल त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न दिन्न’ भन्दै चेतावनी दिएको प्राधिकरणको उच्च स्रोतले मेरो लगानीलाई जानकारी दियो । कुलमानले मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई अस्वीकार गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्नै पर्ने अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । मन्त्रालयले मिश्र समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै काटेको पत्रको जवाफमा प्राधिकरणले समितिलाई अवैध भन्दै कुनै तलबभत्ता मात्र होइन, चिया पनि नखुवाउने र एउटा तथ्यांक पनि नदिने चेतावनी सहितको जवाफ दिएको छ । स्मरणरहोस, खड्का उर्जा मन्त्री बनेदेखि नै घिसिङसँग विवाद हुँदै आएको छ । खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छन् । तर, न घिसिङले खड्काले भने अनुसार स्पष्टिकरण दिएका छन्, न त खड्काले उनलाई हटाउन नै सकेका छन् ।