काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले एक वर्षभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गर्नेछ।
छानबिनको दायरामा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, संसद सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, निजामती सेवा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीहरू पर्नेछन्।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान तथा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि जाँच हुनेछ।
आयोगले सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव लगायतका पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको वा स्वदेश–विदेशमा लुकाएको सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान गर्नेछ। उजुरीका आधारमा बहालवाला न्यायाधीश वा अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
छानबिन दुई चरणमा हुनेछ—पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति विवरण जाँच गरिनेछ।
आयोगले भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका, अस्वाभाविक सम्पत्ति भएका वा उजुरी परेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। छानबिन गोप्य रूपमा गरिनेछ र अवैध सम्पत्ति पुष्टि भएमा कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ।
