काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यलगायतका नियम लगाएसँगै कारोबार ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट निकाल्ने नाममा ल्याइएको उक्त प्रावधानले अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएपछि ओलीले चासो देखाएका हुन् ।
उक्त प्रावधानप्रति घरजग्गा व्यवसायीदेखि आम जनताबाट विरोध भएपछि उनले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलगायतलाई बोलाएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । विभागले मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सोधपुछ गरेको छ । यद्यपि नियम अस्पष्ट भने छैन् । जटिल हुँदा कार्यान्वयन हुने संभावना भने न्यून देखिन्छ । विभागको निर्देशन अनुसार गर्दा घरजग्गा किनबेच ठप्प जस्तै हुने र लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेर तनाबमा रहेको सरकारलाई अर्को ठूलो तनाब सिर्जना हुनेछ । विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएपछि विभागका महानिर्देशक छलफलका लागि पुगेका छन् । सोही बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव पनि सहभागी भएका जनाइएको छ । घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखत साथ संलग्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नयाँ निर्देशनमा छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ९एफएटीफ०ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रका बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ ९जोखिमपूर्ण अवस्था०मा राखेपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको थियो । दुई बर्षको अल्टिमेटम दिएको एफएटीएफले स्थितिमा सुधार नआए ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा राख्ने औंल्याएको छ र उक्त अल्टिमेटमबाट आत्तिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दिइएको समयभन्दा छिटो देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने बताउँदै आएका थिए । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने नाममा घरजग्गा कारोबार ठप्प हुनेगरी जारी निर्देशनबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा व्यवसायी वा क्रेता र बिक्रेता दुवैको केवाईसी विवरण भर्न लगाई सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने, भूसेवा केन्द्र दर्ता वा नवीकरण गर्दा सञ्चालकको पनि केवाईसी भर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढिको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा वित्तीय भुक्तानी गर्नुपर्ने, पचास लाखभन्दा माथिको चेक भुक्तानी गर्दा गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने, दश लाखभन्दा बढिको कारोबार लाग्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर र लाभकर राजश्व खातामा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने जस्ता जटिल एवं झन्झपूर्ण व्यवस्था लागू गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेश गरे पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्दा कारोबार जटिल बन्न पुगेको हो । विभागले जारी गरेका यी निर्देशनको कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिन्छ । कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने अर्को जोखिम बढेर गएको छ ।