अब गर्नु पर्नेः
१. कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कृषि संग सम्वन्धित कम्पनी दर्ता
२. कम्तिमा ५ वर्षका लागि ५ विघा कृषि योग्य जमिन (आफ्नो वा लिजमा लिएको) हुनुपर्ने।
३. कम्तिमा ३ मिटर गहिराईको एक कठ्ठाको पोखरी निर्माण गर्ने जसमा पानी भण्डारण क्षमता १००० घन मिटर (१० लाख लिटर) भएको हुनुपर्ने ।
४. विध्युत पहुँच नभएको भए सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी सोलर पम्प मार्फत १०००० लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्किमा दैनिक भूमिगत जलभण्डारणको पानी भर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. कम्तिमा एक हजार वर्ग मिटरको पोलि हाउस वा टनेल वा नेट हाउस सहित ग्रिनहाउस निर्माण गरेको हुनु पर्ने ।
६. संरचना बाहेकको (पोखरी, बाटो, सेड हाउस, पानी निकासा प्रणाली, फूलबारी, पार्किङ्ग आदि) क्षेत्र (४ बिघा १० कठ्ठा) मा वार्षिक ३ बाली भित्राएको हुनुपर्ने ।
७. गोबर मल वा कम्पोष्ट मलको प्रचुर उपयोग गर्ने ।
८. चक्लावन्दी गरी सबै प्लटमा फोहरा वा थोपा सिंचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरेको हुनुपर्ने ।
९. कुल कृषि क्षेत्र ५ बिघा मध्ये दश प्रतिशतमा संरचना बनाउँदा बाँकी रहेको ५० प्रतिशत वा कम्तिमा २.५ विघामा वर्षे बालीको रुपमा धान खेती गरेको हुनुपर्ने । हिउँदे बालीको हकमा नियामक निकायले तोके अनुसारको बाली लगाउनु पर्ने ।
१०. असल अभ्यास गरेको हुनुपर्ने र बिषादीको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड अबलम्बन गरेको हुनुपर्ने ।
११. उत्पादित सबै प्रकारका अन्न वाली तथा तरकारी फलफूल को विषादी परिक्षण गरी गुणस्तर निश्चित गरेको प्रयोगशालाको प्रतिवेदन मासिक रूपमा तयार गरेको हुनुपर्ने ।
१२. बजार सम्म वस्तु पुर्याउँदा गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी प्याकेजिङ्ग गरेको हुनुपर्ने ।
१३. आफ्नो कृषि फार्ममा लागत, उत्पादन र बिक्रिको यथार्थ विवरण राखेको हुनुपर्ने ।
१४. तोकेको नियामक निकायको अनुगमन भएको हुनुपर्ने ।
१५. कम्तिमा दुई सय रूख विरूवाहरू लगाई हुर्काएको हुनुपर्ने ।
१६. सरकारका तर्फबाट आवश्यक अनुगमन गरी एक महिना भित्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने।
१७. यो प्रणाली अर्को स्थानमा पनि दोहोराउने गरी आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने ।
१८. यो कार्यक्रम तराई र भित्री मधेशका २१ जिल्लामा लागू गर्ने ।
१९. यसलाई नेटवर्किङ्ग व्यावसायको रुपमा प्रसार र प्रचार गर्ने । कुनै एउटा फर्मले अर्को यस्तै प्रकारको फर्म विकास गरेको खण्डमा थप २ लाख अनुदान दिने । ३ वर्ष भित्रमा तराईका सबै जिल्लाहरूमा लागू गरी सक्ने ।
२०. फर्म दर्ता र ५ बिघा जमिन लिजमा लिएको सम्झौता गरिसकेपछि सहज तरिकाले बैङ्कबाट ऋण लिन सक्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने । ब्याज दर वार्षिक ५ प्रतिशतमा सिमित हुनु पर्ने । एक बाली भित्र्याए पछि सरकारबाट दिईने रू. दश लाखको कृषि अनुदानमा निवेदन दिनुपर्ने ।
यस संगसंगै विस्तार गर्नु पर्ने अरू क्षेत्रहरू
१. माटो परिक्षण प्रयोगशालाहरू
२. विषादी परिक्षणका लागि सर्वसुलभ प्रयोगशालाहरू
३. कम्पोष्ट मल निर्माण उधोगहरू
४. प्याकेजिङ्ग उधोगहरू
५. कोल्डस्टोरेजहरू
६. थोपा सिंचाइ तथा फोहरा सिंचाइका लागि प्रविधिको विकास
७. नियामक निकायको स्थापना तथा कृषि सल्लाह सेवा
८. मौसम तथा भूमिगत जलसतहको दैनिक मापन र पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना
९. कृषि यान्त्रिकिकरणको विकास
१०. बजारका लागि सहजिकरण
११. तालिम र अवलोकन भ्रमण
१२. कृषि भूमि लिजमा दिने र लिने सम्वन्धी नीति निर्माण
