काठमाडौं । निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नहुने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । यही आलोचना र दबावपछि समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ । बीमा समितिले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न भनेको छ ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले कोरोना बीमा मापदण्डमा निजी ल्याबको परीक्षणले मान्यता नपाएसम्म सरकारी ल्याबबाट मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न भनेको हो । समितिले त्यस्ता ल्याबको परीक्षण समावेश गर्ने सम्बन्धमा एउटा सुझाब समिति समेत बनाएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी दिएको सुझावका आधारमा त्यस्तो मापदण्ड परिमार्जन हुने जनाइएको छ । तर, मापदण्ड परिमार्जन नभएसम्मका लागि भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको परीक्षण रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने समितिको अडान छ । हालसम्म मागदाबी भएका बीमालेखको सम्बन्धमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सरकारी ल्याबमा परीक्षण भएको दाबीलाई एक साताभित्र भुक्तानी दिन र निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा मागदाबी गर्नेलाई तत्काल भुक्तानी नदिन भनेको छ । त्यस्तो मागदाबीउपर समिति, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले दिएको सुझावका आधारमा भुक्तानी गरिने समितिले जनाएको छ । बिहीबार बीमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको कोरोना परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरेपछि समितिको आलोचना भएको थियो । सोही कारण समितिले आइतबार बैठक बसेर त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
