काठमाडौं । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अझै पनि भक्तपुर नगरपालिकाको कब्जामै रहेको छ । सामाजिक संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल स्थानीय निकायले हस्तक्षेप गरेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले भदौ १० गते भक्तपुर नगरपालिकाको हस्तक्षेपपूर्ण कार्य गैर संवैधानिक भएको हुँदा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पुरानै कार्य समितिलाई बिना रोकतोक अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशलाई नगरपालिकाले अझै कार्यान्वयन नगरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ । गत साउन ३० गते भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गर्दै पुरानो कार्यसमिति भंग भएको एकतर्फी घोषणा भएपछि नगरपालिका र अस्पतालको पुरानो कार्य समितिबीच द्वन्द्व चर्किन पुगेको हो । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको २०३९ (आठौं संशोधन) द्वारा सञ्चालन भइरहेको अस्पतालमाथि नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँको प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीमाथि नै प्रभाव पुगेको बताइन्छ ।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठको पदावधि गत असोज २४ गते नै समाप्त भएको भए पनि अहिलेसम्म उनी मेडिकल डाइरेक्टरकै रुपमा कार्यरत छन् । डा. श्रेष्ठलाई नगरपालिकाले बिना आधार एक कार्यकाल पुनः म्याद थप गरेका कारण उनी अस्तापल गइरहेको बताइए पनि उनलाई नेपाल अर्वुदरोग निवारण संस्थाले मेडिकल डाइरेक्टर बनाएको हुँदा उनलाई नगरपालिकाले म्याद थप गर्नु कानुनविपरित रहेको पुरानो कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । अदालतको आदेशपछि कुनै पनि बैंकले अस्पतालको नयाँ कार्यसमितिअन्तर्गत खाता सञ्चालन गर्न राजी नहुँदा अस्पतालबाट संकलित दैनिक रकम नियम विपरित खर्च भइरहेको बताइन्छ । अस्पताल र नगरपालिकाबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै पनि कदम नचाल्दा समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ ।
