काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालार्य चुनौति दिँदै फेरि उद्योगको लाइन काट्ने सूचना निकालेका छन् । उनले १५ दिनभित्र प्रमाण ९टीओडी मिटरको डाटा०को आधारमा तत्कालिन समयमा उद्योगहरुले २० घण्टाभन्दा बढी बत्ति प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल लिन पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशनको आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दै फेरि बत्ति काट्ने सूचना निकालेका हुन् । गत आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले टीओडी मिटरको आधारमा २०७३ साउनपछिका तोकिएको निश्चित समयभित्र उद्योगहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको महशुलमा प्रिमियम शुल्क जोडेर १५ दिनभित्र रकम अशुल्न भनेको थियो । तर घिसिङले बुधबार पूरानै बिल उद्योगहरुलाई पठाउँदै १५ दिनभित्र रकम नबुझाए फेरि लाइन काट्ने सूचना आज बिहीबार प्रकाशित गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय नै त्यही भएको तर्क गरेका छन् । तर उद्योगीहरुले भने लाल आयोगदेखि अदालत, संसदीय समिति, मन्त्रिपरिषदको निर्णय सबैको गलत व्याख्या गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने काम गरेको बताएका छन् । देशमा उद्योगधन्दा नै चाहिँदैन भन्ने ढंगले प्राधिकरणले महशुलको विषयमा राजनीति गरेको भन्दै एक उद्योगीले प्राधिकरणले गलत र गैरकानुनीरुपमा बिना प्रमाण अशुल्न खोजेको रकम आफूहरु तिर्न बाध्य नरहेको बताए ।