काठमाडौँ । बीमा व्यवसायलाई मर्यादित र व्यस्थित बनाउन नियमनकारी निकाय बीमा समितिले समय सापेक्ष नयाँ नयाँ नीति नियम अवलम्बन गर्दै आएको छ । अहिले बीमा व्यवसाय विस्तारको क्रममा रहेको बेला त्यसभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य स्वरुप बीमा समितिले बुधबार बीमा भुक्तानीका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै बीमाको दाबी भुक्तानी पहिलेभन्दा छिटो र सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि बीमा व्यवसायमाथि दाबी भुक्तानीमा अनेक झन्झट सिर्जना गर्ने गरेको समेत बेला बेला आरोप लागिरहेको बेला बीमा समितिले यस्ता सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान दिने हिसावले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । बीमा समितिले बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
सो मार्गदर्शनमा बीमितले बीमाको मागदाबी गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात, त्यस्तो दाबीउपर छानबिन गरी बीमा कम्पनीले निर्णय दिनुपर्ने समय, दाबी भुक्तानीको माध्यम र प्रक्रिया तथा दाबी भुक्तानीउपर चित्त नबुझेमा गर्नसक्ने उजुरीका सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाहरु थप परिमार्जित गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले अब दायित्व निर्धारण भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित बीमितलाई बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियम जीवनबीमा तथा निर्जीवन बीमा दुवैका हकमा लागु हुनेछ ।
जीवन बीमाको हकमा बीमालेख परिपक्व भएको अवस्था भए बीमा कम्पनीले सम्बन्धित बीमितलाई १५ दिनभित्र आफैले बोलाएर भुक्तानी दिएर पठाउने पर्नेछ । तर जीवन बीमाको अवधि नसकिँदै बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित बीमितको हकवालाले आवश्यक कागजात सहित मागदाबी गरेको १५ दिनभित्रै बीमा कम्पनीले भुक्तानीको डिस्चार्ज भौचर तयार गर्नुपर्ने र त्यस्तो भौचरमा निवेदकले हस्ताक्षर गरेको १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हकवालाले माग दाबी गर्दा सम्बन्धित बीमितको मृत्यु प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्छ । यदि उक्त व्यक्तिको मृत्यु दुर्घटनाबाट भएको रहेछ भने चाहिँ शव परीक्षणको प्रतिवेदन वा प्रहरी प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि निवेदकले माग दाबी गरेको जति भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएमा बीमा कम्पनीले त्यसको कारणसहित १५ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो जानकारी मौखिक रुपमा, टेलिफोनबाट वा इमेलबाट समेत दिन सकिन्छ । निवेदकले त्यस्तो जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र सोविरुद्ध बीमा समितिमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्जीवन बीमाको हकमा पनि १५ दिनभित्र भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसको २१ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमितले मागदाबी गर्नेबित्तिकै बीमा कम्पनीले सो मागदाबीउपर छानबिन गर्न सर्भेयर नियुक्त गरी खटाउनुपर्ने र सर्भेयरले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै बीमितले मागदाबीका लागि कागजात पेश गर्दा बीमा कम्पनीले पटकपटक कागजात माग्न नपाउने व्यवस्था समेत मार्गदशनमा गरिएको छ । बीमा कम्पनीले बीमितसँग कागजात लिँदा सबै कागजात पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेरेर मात्रै लिनुपर्नेछ । तर एकपटक कागजात लिइसकेपछि बीमितलाई पटक–पटक थप कागजात ल्याउन भन्न पाइने छैन । नयाँ मार्गदर्शनले सर्भेयरलाई कडाई गरेको छ ।
सर्भेयरहरुले अब सम्बन्धित घटनाको सर्भेको जिम्मा लिएको १५ दिनभित्र सो दाबीउपर भुक्तानी गर्नुपर्ने हो कि होइन र गर्नुपर्ने भए कति भुक्तानी गर्ने भन्ने कारणसहितको प्रतिवेदन बीमकलाई बुझाईसक्नु पर्ने भएको छ । ५ ओटा भन्दा बढी सर्भेको प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी भए सो सर्भेयरलाई अर्को सर्भेको जिम्मा दिन समेत बीमा कम्पनीलाई रोक लगाइएको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र सो महिनाभित्र परेका मागदाबी र भएका भुक्तानी तथा भुक्तानी हुन नसकेका वा बाँकी रहेका सम्पूर्ण विवरण बीमा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
