काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका नाममा पटक पटक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै कैयौं पटक सरकारसँग वार्ता गरेर त कतिपटक आफ्नै सुरमा आन्दोलन छाडेका डा गोविक्द केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले आमजनतासँग जोडिएका माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आव्हान गरेका हुन्। अन्यथा सत्याग्रह लगायतका विभिन्न शसक्त एवं दवाव मूलक कार्यक्रम गर्न वाध्य हुने डा केसीले चेतावनी दिएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्यानुपर्ने, भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र यसअघि आफुहरुसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरेका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१. सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
२. भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस्।
३. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्।
– हामीसित सम्झौता भएबमोजिम गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस्। जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस्।
-१०० शय्या भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् ( विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्।
– एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्।
– सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गरियोस्।
५. औषधि उपचार निशुल्क गरियोस्।
६. निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्युनतम तलब(सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गरियोस्।
