काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई राज्यको सामूहिक परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणाली गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सचेत गराए।
राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको तर राजस्व संकलन ११८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोतका बीच नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका आफ्नै सीमितता र बाध्यताहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै मन्त्रालयलाई यथार्थपरक प्राथमिकता तय गरी बजेट निर्माणमा सक्रिय हुन निर्देशन दिए।
उनले बजेट निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी बजेटका लागि १० वटा मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू प्रस्तुत गरे। ती आधारहरूमा संस्थागत सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित उत्पादन, पूर्वाधारमार्फत पुँजी निर्माण, तथा विपन्न वर्गको उत्थानजस्ता विषय समावेश छन्।
कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तर प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने तथा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा बजेट महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हालसम्मको बजेट तयारी प्रगतिबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।
विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र योजनाहरू प्रस्तुत गरेको उक्त छलफललाई बजेट निर्माणको एक नयाँ र अनुशासित अभ्यासका रूपमा लिइएको छ।
सबै मन्त्रालयका नेतृत्वलाई एउटै मञ्चमा राखेर बजेट प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनबारे अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो प्रयास भएको जनाइएको छ।
