काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएका छन्। प्राधिकरणको अध्यक्षको दौडमा सामेल भएसँगै भण्डारीले सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए। भण्डारी आगामी ५ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्र निकट भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा ल्याउन सञ्चारमन्त्री शर्माले सुरुदेखि नै जोडबल गरेकी थिइन्। प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न पूर्वसचिव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सल्लाहकारसहित २५ जनाले आवेदन दिएका थिए। भण्डारी इन्टरग्रुप टेलिकम (एसएल) लिमिटेड र स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले मरु डिजिटल वालेट चलाउने कम्पनी पेनेपमा अध्यक्षका रुपमा ५ वर्ष १० महिना काम गरेका थिए। कार्यकाल ७ महिना बाँकी छँदै अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री शर्माको दबाब खेप्न नसकेपछि गत पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति सदस्य नवराज अधिकारीलाई दिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले माघ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो। भण्डारी अध्यक्ष भएसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा वर्तमान सरकारले नै नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको बहुमत पुगेको छ। ५ जनाको सञ्चालक समिति रहेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा भण्डारी आएसँगै बोर्डमा वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको संख्या ३ पुगेको छ। रवीन्द्र झा र गोकर्ण सिटौलालाई प्राधिकरणको बोर्डमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा २०७९ असारमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। यस्तै, २०७९ चैतमा प्राधिकरणको रिक्त सदस्यमा माओवादी निकट कृष्णप्रसाद पोख्रेल नियुक्त भएका थिए। पोख्रेल महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलको जोडबलमा सदस्य नियुक्त भएका थिए। २०८० असारमा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमा माओवादी निकटकै नवराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए। उनैलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। यी सबै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट रहेको प्राधिकरणको अध्यक्ष आकर्षक पद मानिन्छ। टेलिकमको लाइसेन्स वितरण, नवीकरणका साथै पछिल्लो समय चासो साथ हेरिएको पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स समेत प्राधिकरण बोर्डकै निर्णयअनुसार वितरण हुने गर्छ।