काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने र त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान समावेश गर्ने तयारी भएको खुलासा भएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवदेखि खरिदारसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ। करिब १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्रोतका अनुसार हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये करिब ६० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसैगरी, पेन्सन प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि त्यही आधारमा मात्रै पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा प्रत्यक्ष असर पार्ने चर्चा छ।
सुरुमा संसदमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी भए पनि पछि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने रणनीति बनाइएको स्रोतको दाबी छ। असार १५ पछि बजेट अधिवेशन सकिएलगत्तै संसद अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्ने भएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा विरोध हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशको बाटो रोजिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूबीच नै यस विषयमा मतभेद देखिएको छ। केही उच्च प्रशासकहरूले यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताइरहेका छन्।
प्रशासनविद्हरूले भने यस्ता संवेदनशील व्यवस्था बिना संसदीय छलफल लागू गर्दा प्रशासनिक स्थायित्व, सेवा प्रवाह र संस्थागत अनुभवमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
