सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन, वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र नियामक कमजोरीले वर्तमान संकट निम्त्याएको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अनुशासनहीनता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण यस क्षेत्रप्रति आम नागरिकको भरोसा कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, शाखा विस्तार तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनका क्रममा आवश्यक अध्ययन, मापदण्ड र आवश्यकता विश्लेषण नगरी स्वीकृति दिइएका कारण धेरै संस्था समस्यामा परेका छन् । यस्ता निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर कमजोरीले सहकारी क्षेत्र थप जोखिममा पुगेको आयोगको ठहर छ ।

प्रतिवेदनमा केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार संस्था चलाउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ । साथै राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल बनेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, कमजोर सुशासन, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रभावकारी र एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, सुशासन सुदृढीकरण, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिइने बताइन् । उनका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्यकेन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा बचत फिर्ता र कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले आयोगका सुझाव र सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।