काठमाडौं । कुनै पनि पदमा हुने नियुक्ति दक्षता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने भएकै कारण विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझाले सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। निलम्बित अध्यक्ष ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिविरूद्ध संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । उनले छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी र सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । ओझाले छानबिन समिति खारेजीसँगै निलम्बन फुकुवाको माग दाबी सहित सर्वोच्चमा साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उनले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अजिज मुशलमानले नेपाल सरकार तथा अन्य विपक्षीविरूद्ध शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अब यो विषयमा सोमबार पुनः पेशी तोकिएको छ। ओझाको पदीय योग्यतालाई चुनौती दिंदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा उनीविरूद्ध रिट दायर छ। उनको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको दाबी गर्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरिएको थियो । उनीविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चबाट सुनुवाइ हुने गरी आगामी १ मंसिर गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको गत असार ३० गतेको बैठकले बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ बमोजिम ओझाविरूद्ध छानबिनका लागि छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित तीन सदस्यीय सिफारिश समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा मन्त्री परिषदको २०८१ फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो।