काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र पारेको छ। तत्काल निलम्बन हुने गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा तीन सांसदमार्फत सूचना दिएर छानबिन समितिबाट प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पमा पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको छ।
रास्वपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि संसदीय दलले आवश्यक तयारी थालेको पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार संसदीय दलको बैठक बसेर प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले महाभियोगसम्बन्धी सूचना दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ।
बिचौलिया इनम सापकोटासँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको तथा होटलमा भेटेको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयाल विवादमा तानिएका थिए। फुयालले सापकोटासँगको भेटघाट र कुराकानी भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। यही आधारमा तत्कालका लागि उनीविरुद्ध मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको तयारी छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध भने तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउने गरी पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको छ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सचिवालयको निर्देशन अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समेत छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाका तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना संघीय संसद्का महासचिव वा सचिवसमक्ष दर्ता गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रास्वपाको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६४ अनुसार एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र पहिलो बैठकमै प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रक्रियाबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
तर, अहिले संसद्को अधिवेशन चालु छैन। तिहार र छठजस्ता पर्वका कारण तत्काल अधिवेशन बोलाउन कठिन हुने तथा सरकारले मंसिर दोस्रो सातातिर मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेकाले रास्वपाले तीन सांसदमार्फत सूचना दिने विकल्प रोज्न लागेको हो।
तीन सांसदले महाभियोगको सूचना दिएपछि विषय महाभियोग सिफारिस समितिमा पुग्नेछ। समितिले प्रारम्भिक अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट महाभियोग लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा समितिले सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १६५ मा व्यवस्था छ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलका अनुसार न्यायालय सुधारका लागि तत्काल संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्षसहित महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो। सचिवालय बैठकअघि शुक्रबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा तीन सांसदले सूचना दिएर समितिमार्फत अध्ययन गराएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका सदस्य असिम शाहले पार्टी र सरकारबीच दूरी नबढ्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि केही नेताले शाहसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस विषयमा सभापति लामिछानेले पहल गर्ने बताइएको छ।
महाभियोग प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहसँग भने औपचारिक छलफल भइसकेको छैन। संसदीय दलले उनीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। रास्वपाको संसदीय दलका पछिल्ला बैठकमा शाह सहभागी हुँदै आएका छैनन्। ती बैठकको संयोजन उपनेता गणेश पराजुलीले गर्दै आएका छन् भने सांसदहरूलाई निर्देशन सभापति रवि लामिछानेले दिँदै आएका छन्।
