काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकाको सुधार, पारदर्शिता र स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको पदबहाली कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेर औपचारिक रूपमा आफ्ना सुझाव तथा चासोहरू प्रस्तुत गरेको हो।
ध्यानाकर्षणपत्रमा बारले अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोला प्रणालीलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेको छ। पेसी तोक्ने पुरानो प्रणालीमा देखिएका त्रुटि र विवादका कारण न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै बारले सबै तहका अदालतमा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी सूची निर्धारण र प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ।
बारले पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०७८ सालमा बुझाएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। त्यसका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै बारले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच आवश्यक दूरी कायम रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षता कायम राख्न कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक निकटता वा प्रभाव अस्वीकार्य हुने बारको धारणा छ।
यसैबीच, बारले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। यद्यपि बारले वर्तमान नेतृत्वसँग न्यायालय सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणका मुद्दामा सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिएको छ।
बारको ३९ बुँदे सुझावलाई न्यायपालिकाको आगामी सुधार यात्रासँग जोडेर हेरिएको छ, जसले अदालतको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जनआस्थालाई थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
