काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवबीचको टकराव कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा मन्त्रालयभित्रका धेरै गतिविधिले स्पष्ट पार्दछ । मन्त्रालयबाट गएका हरेक प्रस्ताव विधि पु¥याएरै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएका अधिकांश प्रस्ताव पास हुने गरेका उदाहरणहरु छन् । तर पुनर्गठनमा फालिएका मातृका यादवप्रति प्रधानमन्त्रीको नजर कस्तो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक नियुक्तिमै देखिएको छ । ०७६ जेठ ५ गते मन्त्रालयको तर्फबाट लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
विभागीय मन्त्री मातृका यादवको स्वीकृतिमा दर्ता गरिएको उक्त प्रस्ताव तत्काल निर्णय त भएन भएन । उनी बर्खास्त हुञ्जेलसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्द बैठकको एजेन्डामा राख्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएनन् । अहिले मातृकालाई हटाइएको छ । तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । महाप्रबन्धक नियुक्ति हुन नसक्दा लिमिटेडले गति लिन सकेको छैन । नेपालमै औषधि उत्पादन गर्नका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडको गठन गरिएको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मातृका यादवले सम्हालेपछि रुग्ण अवस्थामा रहेको लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्न पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका होइनन् ।
तर उनको कुरा मन्त्रालयका कर्मचारीले सुने पनि क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीले नसुनेपछि के लाग्छ ? मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको उक्त प्रस्तावमा महाप्रबन्धकका लागि सिफारिश गरिएका ३ जनामा टीकाराम अर्याल– सर्लाही, प्रभातकुमार सिंह– सर्लाही र मोहम्द सफी उल्लाह रौतहट रहेका थिए । उनीहरु तीनै जनालाई मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् छनोट गरी तीन जनामध्ये एक जनाको नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खटपटले उदयपुर सिमेन्ट आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन
