आर्थिक हिसावले सामान्य रुपमा शुरु भएको २०७६ सालको अन्त्य भने निकै निराशाजनक रह्यो । कोरोना महाकारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विश्व नै आतंकित मात्रै भएन विश्वको अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न पुगेको छ ।
२०७६ साल बीमा क्षेत्रको लागि भने निकै फलदायी रह्यो । बीमा क्षेत्रको लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्था र व्यवसाय विस्तारले बीमाको पहुँच समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । १८ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि उल्लेख्य फड्को हो । नयाँ बीमा कम्पनी आगमन, बीमाको दायरा फराकिलो पारिएसँगै बीमाको पहूँचमा वृद्धि भएको हो । हालसम्म बीमा समितिबाट इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरू ३९ रहेका छन् । जीवन बीमातर्फ १९ र निर्जीवन बीमातर्फ भने २० वटा कम्पनी रहेका छन् । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी सहित कुल बीमा कम्पनीहरुको संख्या ४० पुगेको छ ।
बीमा विद्येयक संघिय संसदको अर्थसमितिमा दफावार छलफलको क्रममै रहेको बेला कोरोनाको त्रासले यस वर्ष पनि पारित हुन सकेन । हालको बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने गरी बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।
बीमा समितिले दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो छरितो तथा पारादर्शी बनाई ब्यवस्थित बनाउन बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरेको छ ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुका लागि जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धि मार्गदर्शन बीमा कम्पनीहरुको जोखिममा आधारित सुपरभिजन हुने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

समितिले जारी गरेको उक्त निर्देशिक अनुसार जोखिमलाई इस्योरेन्स रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेशनल रिस्क गरी विभाजन गरिएको छ ।
बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको लागि बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन निर्देशिका,२०७६ जारी गरेको छ । समितिले आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका २०६५ लाई परिमार्जन गरी बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको हो ।
बीमा समितिले सूचना प्रविधि नीति तथा उपयोगबाट बीमितको हित रक्षा गर्न बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७६ जारी गरेको छ । उक्त मार्गदर्शन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले फिजिकल डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने र बीमकले निमार्ण गरी संचालनमा ल्याएको वेभसाइट समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्दै लानुपर्ने लगायतका विषवस्तुहरु समेटिएका छन् ।
बीमा समितिले लघु बीमा निर्देशिका २०७१ लाई परिमार्जन गर्दै थप व्यवस्था सहित लघु बीमा निर्देशिका २०७६ जारी गरेको हो । संशोधित निर्देशिका बमोजिम जारी गरिने बीमालेखको बीमा शुल्कमा कुनै प्रकारको छुट नपाउने, बीमा शुल्क कटौति गर्न वा सहुलियत दिन नपाइने व्यवस्था छ ।