काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहिलोपटक वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गर्दै कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने र लक्षित वर्गलाई समेट्ने पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने नीति रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए । बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएर गएपछि उनले पहिलो पटक वार्षिक बीमा नीति सावर्जनिक गरेका हुन। यसभन्दा अघिका अध्यक्षले अहिलेसम्म यसरी घोषित रुपमा नीति सार्वजनिक गरेका थिएनन्। बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्दै बीमितको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी नयाँ बीमालेखहरू विकास गरिने बताउँदै बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहिलोपटक वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गरेको हो। सुवेदीका अनुसार अबदेखि हरेक वर्ष असार महिनामा वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गरिनेछ । अनुसन्धान महाशाखा र नीति तथा योजना महाशाखाको संयुक्त पहलमा नीति तयार गरिएको हो । आगामी वर्षहरूमा यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र समावेशी बनाइने उनले बताए । प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोलाई डिजिटल माध्यममार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना नीति अन्तर्गत अघि सारेको छ । बीमालेखहरू र निर्देशनहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाई, सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन तथा प्रणालीहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन प्रणाली सुदृढ गरिने नीति लिइने छ। बीमकहरूको लगानी, पुनर्बीमा र पूँजी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइ कानुनी संरचना निर्माण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । बीमकहरूसँग समन्वय गर्न ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ लागू गरिनेछ । प्राधिकरणमा ज्ञान व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । बीमितलाई दाबी प्रक्रियाबारे नियमित जानकारी दिने डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था गरिने हालै जारी वार्षिक बीमा नीतिमा उल्लेख छ। जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ । बीमकहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा समीक्षा जोखिम मूल्यांकनको आधारमा गरिनेछ । ‘की पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ लागू गरिँदै त्रैमासिक रूपमा बीमकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने प्रावधान नीतिमा समावेश गरिएको छ। महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न आवश्यक अध्ययनहरू गरिनेछ। बीमा विकास कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धि गरिनेछ । बीमा प्रणालीलाई दिगो, समावेशी र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित नीति कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालै सार्वजनिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा ७ वटा नीति र त्यसभित्र ४२ वटा कार्यनीति रहेका छन।
