काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा माग बढाउने र बजारमा नगद प्रवाह विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सकेसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि बढाउने भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणको हातमा नगद प्रवाह न्यून रहेको, उपभोग घटेको, कर्जा विस्तार सुस्त बनेको तथा जग्गा र सेयर बजारको कारोबार खुम्चिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांशमार्फत सेयरधनीको हातमा प्रत्यक्ष रकम पुग्ने व्यवस्था अर्थतन्त्रका लागि बढी प्रभावकारी हुने बताएका छन्। उनका अनुसार नगद लाभांशले बजारमा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र त्यसबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकेसम्म नगद लाभांश वितरण गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकको रहेको पनि स्पष्ट पारे।
केन्द्रीय बैंकको बुझाइमा सेयरधनीले प्राप्त गर्ने नगद लाभांश बजारमा पुनः खर्च हुँदा उपभोग बढ्ने, माग सिर्जना हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ। यही उद्देश्यअनुसार मौद्रिक नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामार्फत पनि माग अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उपभोग बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब विस्तार गर्नुका साथै करको दर घटाइएकाले उपभोक्ताको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब १० लाख रुपैयाँपछि मात्र उक्त दर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारको उपभोगमुखी नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभा पनि दसैं–तिहारअघि नै सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट लाभांश समयमै वितरण भई चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको हातमा नगद पुग्ने र बजारमा माग बढ्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।
यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगद लाभांश वितरणमा लचकता अपनाउने जनाएको छ। पुँजी कोष कमजोर भएका वा थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने यस्तो प्रोत्साहन लागू गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्दो क्रममा छ। साथै, खराब कर्जा अनुपात ४.६२ प्रतिशत पुगेकाले उच्च मात्रामा नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंकहरूको पुँजी आधारमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यही कारण नगद लाभांशलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइए पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये करिब आधा बैंक तत्काल ठूलो परिमाणमा नगद लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू पुँजी सबलीकरणको दबाबमा रहेका छन्। विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवस्था पनि समान रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
पुँजी कोषमा परेको दबाबका कारण करिब एक दर्जन लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा छन् भने थप एक दर्जन संस्था निगरानी सूचीमा राखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरूलाई नगद लाभांशभन्दा पुँजी सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ।
