काठमाण्डौ । ब्याजदर र मुलुकमा देखिएको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सुझाव समितिले एक हप्ताभित्र सुझाव दिनुपर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा गठित समितिले अध्ययन पूरा गरी सुझाव दिनुपर्ने भएको हो। आइतबार मन्त्रालयमा रास्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्था र बढ्दो ब्याजदरले पारेको प्रभावका बारेमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या हो, यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन’, उनले भने, ‘यो समस्याको समाधान सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ, कुनै एकलाई दोष लगाएर होइन सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी व्यवस्था गरिएको दोहोर्याउँदै कार्यान्वयनमा तदारुकता दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे। पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याज वृद्धि गरेको गुनासो आफ्नो जिल्ला भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरुले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले साना उद्यमीलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे। ‘किसान तथा साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरीकन अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन’, उनले साना उद्यमीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै भने, ‘यसबारे बजेटले पनि स्पष्ट बोलेको छ।’
यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरुले गरेको निर्णयले उद्योगीव्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे। उनले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको पनि बताए। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको समितिले हाल मुलुकमा देखिएको तरलता अभावलगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सुझाव समितिमा बाबुराम सुवेदी (सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय) संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघका दुई जना प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघका ३ जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।