काठमाडौं । देशमा विकास र समृद्धिका चर्का कुरा गरिएका, विधि र पद्दतिका ठूला भाषण छाटिएका बेला पनि आर्थिक अनियमितता कति भएका छन् भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । समयमा लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २५ संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको हो। महालेखाका अनुसार अहिलेसम्म ४९ संस्थाले ६८ वर्षको लेखा परीक्षण गरी सक्नु पर्ने थियो। तर ४० संस्थाले ५६ आर्थिक वर्षको मात्रै लेखा परीक्षण गराएका छन्। नौ संस्थाले अझैसम्म लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन्। उनीहरूले १२ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्न वाँकी छ। लेखा परीक्षणको हकमा अझै सार्वजनिक संस्थानको अवस्था नाजुक देखिएको छ। उनीहरूले वर्षौदेखि लेखा परीक्षण नै नगराएको महालेखाको भनाइ छ। महालेखाका अनुसार सार्वजनिक संस्थान मध्ये १३ ले मात्र २०७८ जेठ मसान्तसम्म २०७६र७७ को लेखा परीक्षण गराएका छन्। २५ संस्थानले २०७६÷७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।

लेखा परीक्षण नगराउने प्रमुख कम्पनी र संस्थानमा तत्काल खाद्य संस्थान हालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २०७६र७७ समेत गरी दुई वर्षको लेखा परीक्षण गराउन वाँकी छ। विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले चार आर्थिक वर्षको, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विगत आठ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। समयमा लेखा परीक्षण नगराउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न महालेखाको सिफारिस छ।