काठमाडौं । सरकारले राजश्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी विषयमा विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले विद्युतीय सवारी आयातका क्रममा राजश्व छल्ने उद्देश्यले शंकास्पद कागजात पेश गरिएको सूचना प्राप्त भएपछि ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कागजात र राजश्व विवरणमा अनियमितता हुनसक्ने आशंका देखिएपछि सरकारले थप अनुसन्धानका लागि विशेष समिति गठन गरेको हो।
सरकारले सुशासन कायम गर्ने तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै घटनाको निष्पक्ष र विस्तृत छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
समितिले नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनको आयात प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन, पेश गरिएका कागजात तथा राजश्व भुक्तानीसम्बन्धी विवरणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
