काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आइतबार सर्कुलर जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा लिएका नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत परिवर्तन गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा रियल स्टेट र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटााएको थियो। सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै बैंकहरुले रियल स्टेट र सेयर धितो कर्जामा बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, २०७८ भदौ ८ गते पूर्व जारी भएका ऋणपत्र २०८० पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत र सो अवधि पश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन्। यसले पनि बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकममा कम दबाव पर्ने छ।
जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण चैत मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तै भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० पुससम्म डिबेन्चरको शतप्रतिशत रकम स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने र पुसपछि २०८१ असारसम्म डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुरयाएको छ ।