काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा सुरु हुँदैछ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनलाई रास्वपाको संगठनात्मक भविष्य, नेतृत्व संरचना र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
देशभरका ७७ जिल्लाका साथै विदेशस्थित ३८ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र कार्यकर्ताहरू भरतपुर पुग्ने क्रम जारी छ। पार्टीका अनुसार करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न झण्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसको व्यवस्थापन प्रतिनिधि शुल्क तथा पार्टी समर्थकहरूको सहयोगबाट गरिएको बताइएको छ।
महाधिवेशनअघि नै शीर्ष नेतृत्वबारे पार्टीभित्र सहमति जुटिसकेको छ। पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने पुनः सर्वसम्मत रूपमा सभापतिमा चयन हुने लगभग निश्चित छ। पछिल्लो समय सहकारी प्रकरण, राजनीतिक उतारचढाव र कानुनी बहसबीच पनि पार्टीभित्र उनको विकल्पको चर्चा हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई विधान संशोधनमार्फत कायम गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदमा निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ। चुनावअघि भएको राजनीतिक एकीकरणको भावना कायम राख्न र पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन बालेनलाई दोस्रो वरीयताको नेतृत्वमा निरन्तरता दिन लागिएको हो।
रास्वपाले महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी संख्या १३ बाट बढाएर १९ पुर्याएको छ। यससँगै विभिन्न पदमा आकांक्षीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
तीन उपसभापति चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एक महिला अनिवार्य रहनेछिन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुनः उपसभापति बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। महिला उपसभापतिका लागि इन्दिरा राना मगर, लीमा अधिकारी र प्रतिभा रावलबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
यस्तै, महामन्त्री पदका लागि वर्तमान महामन्त्री भूपदेव शाह, कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, मन्त्री सोविता गौतम, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सचिवालय सदस्य दीपक बोहरालगायत नेताहरू सक्रिय रूपमा लबिङमा जुटेका छन्।
पाँच सहमहामन्त्री चयन हुने व्यवस्था भएपछि युवा पुस्ताका नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। वर्तमान सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, हरि ढकाल र प्रकाश परियारलगायतले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ताको पदका लागि पनि आन्तरिक रूपमा व्यापक छलफल र शक्ति परीक्षण चलिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनपछि यी पदहरूमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ।
महाधिवेशनअघि बसेको सचिवालय बैठकले सभापतिलाई व्यापक मनोनयन अधिकार दिने गरी विधान संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार १९ मध्ये ११ जना पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्न सक्नेछन्।
सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ५१ जना सदस्य पनि सभापतिले मनोनीत गर्न पाउनेछन्। पार्टी नेतृत्वले यसलाई चुनावअघि पार्टीमा समाहित भएका विवेकशील साझा, बालेन समूह, थरुहट आन्दोलन तथा अन्य स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
रास्वपा नेतृत्वले महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले हालै सचिवालय बैठकमा समायोजनबाट आएका नेताहरूलाई तुरुन्तै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा धकेल्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखेका थिए।
सोही कारण अधिकांश शीर्ष पदमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि केही पदमा आकांक्षी धेरै भएकाले आवश्यक परे निर्वाचन पनि हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्।
पहिलो महाधिवेशनबाट रास्वपाले आगामी पाँच वर्षका लागि संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व टोली र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा हुन लागेको यो महाधिवेशनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, आगामी राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको भूमिका पनि निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको राजनीतिक सहकार्य, समायोजनबाट आएका समूहहरूको व्यवस्थापन तथा नयाँ नेतृत्व पुस्ताको उदय महाधिवेशनका मुख्य आकर्षणका रूपमा हेरिएको छ।
