काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्देशिका २०७६ जारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिँदै सर्वसम्वत रुपमा जारी गरेको हो । आयोग अध्यक्ष सिंहले विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम ८ र ९ अनुसार विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले निर्देशिका जारी गरेको बताउनुभयो ।
निर्देशिकामा महसुल निर्धारण, निवेदन, कार्यविधि र कारबाही, महसुल निर्धारणका सिद्धान्त तथा आधारलगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । सिंह नेतृत्वको आयोगले विद्युत नियमन लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्ने सिलसिलामा यो निर्देशिका जारी भएको हो । आयोग प्रवक्ता एवं सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले निर्देशिका जारी भएसँगै आयोगलाई विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । यो निर्देशिकामा निर्देशिका आयोगले तोकेबमोजिमको ढाँचामा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले महसुल निर्धारण वा पुनरावलोकनका लागि महसुल निर्धारण निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । उक्त निवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले महसुल निर्धारण निवेदनमा प्रस्तावित महसुलसम्बन्धी जानकारीसहितको सूचना १५ दिनभित्र राष्ट्रिय दैनिकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले महसुल निर्धारण निवेदनको कारबाही गर्दा कम्तिमा १ पटक सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग नेतृत्वको यो कदमले विद्युत महसुल दर निर्धारण र पुनरावलोकनका लागि सरोकार वाला सबैलाई बाटो खोलिदिएको छ । आयोग नेतृत्वकै पहलमा रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ वटा हाइड्रो उद्योगहरुलाई एक प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्रबैंकसमक्ष रि फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गरेपछि उद्योगहरु दंग परेका छन् । ती उद्योगहरुले आफू बैंकहरुको १२ प्रतिशत ब्याजका कारण चरम आर्थिक संकटमा परेर हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै सरकारसमक्ष कात्तिक १ गतेबाटै उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । तर आयोग नेतृत्वको पहलमा राष्ट्रबैंकसँग भएको छलफल र परामर्शमा रुग्ण हाइड्रोहरुलाई १ प्रतिशत ब्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ ।
