काठमाडौं। बर्खास्तीको अन्तिम प्रक्रियास्वरु राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग प्रष्टीकरण सोधेको छ। छानबिन समितिले दोषी किटान गर्दै कारवाही सिफारिस गरेपछि सरकारले बर्खास्ती अघि उनलाई औपचारिकता पुर्याउन प्रष्टीकरण सोधेको छ। उनको प्रष्टीकरण चित्त नबुझेमा सरकारले बर्खास्त गर्ने अधिकार रहन्छ । आइतबार रोधिएको स्पटीकरणको पाँच दिन म्याद तोकिएको छ ।

श्रेष्ठमाथि एनसेल लाभकर विवाद, व्यवसायी अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको विवादास्पद रकम फुकुवामा सहयोग गरेको आरोप छ। एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि समिति बनाएर छानबिन थालेको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उनीमाथि वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने, नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिनेजस्ता आरोप सरकारले लगाएको थियो। समितिको छानबिनबाट पनि श्रेष्ठ दोषी भेटिएका थिए।

कानुनमा यस्तो छ व्यवस्था