free website hit counter

संघीयतामा जन अपनत्व र सुशासन

beemaadmin
२०७६ माघ १४, मंगलवार

नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनले देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र  समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यसका अतिरिक्त स्वशासन र साझा शासन को अवधारणालाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारहरु स्वशासन संग, साझा अधिकारहरु साझा शासन संग सम्बन्धित छन् भने अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको विशेष अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ ।

संघीयता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालको संघीयताको अर्को आदर्श पक्ष हो ।

संघीय शासन प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउने सामर्थ्य राख्ने गर्दछ । नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु वढी टिकाउ पनि हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ ।शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनसवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ-आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ ।

 (दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका समीक्षक, विश्लेषक र कुशल प्रशिक्षक हुन् । उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा विभिन्न पुस्तक र लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )

सम्बन्धित समाचार