काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा परिमार्जन गरेको विषयले संसदीय प्रक्रिया र विधि निर्माणको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा कार्यकारी निर्णयमार्फत करका दरलगायतका व्यवस्था हेरफेर गरेको आरोप लागेको हो।
संसदीय व्यवस्थाअनुसार संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकार आफैंले पनि सदनलाई जानकारी गराएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर विचाराधीन विधेयकमा कार्यकारी तहबाट प्रत्यक्ष फेरबदल गर्नु विधायिकी प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिएकै दिन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा ४६७ पृष्ठ समावेश थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले पछि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संशोधित संस्करण ४४८ पृष्ठको मात्रै रहेको छ। यसबाट विधेयकका १९ पृष्ठ हटाइएको देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा पेस भइसकेपछि विधेयक संसद्को स्वामित्वमा रहने मानिन्छ। त्यसपछि सरकारले एकपक्षीय रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने कानुनी तथा संसदीय मान्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सामान्य भाषागत वा प्राविधिक त्रुटि भए सभामुखको स्वीकृतिमा संसद् सचिवालयले सच्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले आफैं त्रुटि सच्याउने नाममा विधेयकमा व्यापक फेरबदल गर्नु संसदीय अभ्यासअनुकूल नभएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे को भनाइ छ।
उनका अनुसार संसदमा प्रवेश गरिसकेको विधेयकमा परिवर्तन आवश्यक परे सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। करका दर तथा अन्य नीतिगत विषयमा कार्यकारी निर्णयबाट प्रत्यक्ष परिवर्तन गर्नु गैरजिम्मेवार र स्थापित संसदीय अभ्यासविपरीत हुने उनको तर्क छ।
आर्थिक विधेयकका प्रावधान बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संसदमा एउटा संस्करण दर्ता गर्ने र कार्यान्वयनमा अर्को व्यवस्था लैजाने कार्य कानुनी जटिलताको विषय बन्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विधेयक संशोधनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। सरकार आफैंले त्रुटि फेला पारेको अवस्थामा पनि सदनलाई जानकारी गराएर आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर यसपटक उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको आरोप लागेको छ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा गरिएको प्रारम्भिक परिमार्जनबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको भए पनि त्यसपछि भएका सबै परिवर्तनको विवरण भने औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन। विचाराधीन विधेयकमा करका दरसमेत पटक–पटक संशोधन भएको दाबी गरिएको छ।
