भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका ५ मा बसोबास गर्दै आएका प्रेमकृष्ण प्रजापतिको पुख्र्यौली पेशा सेरामिक्स हो । उनी यो पेशामा आवद्ध भएको पञ्चायतकालबाटै हो । ०४४/०४५ सालतिर जर्मन विकास परियोजनाको सहयोगमा सेरामिक्स रिसर्च सेन्टर स्थापना गरिएको थियो । उक्त सेन्टरले सेरामिक्स व्यवसायमा आवद्ध हुनहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै बजारको बारेमा दक्षता उपलब्ध गराएको थियो । सो तालिमबाट ८/१० परिवार लाभान्वित हुन पुगेको प्रजापति बताउँछन् । पञ्चायतकालमा शुरु भएको उक्त कार्य बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआतसम्म आइपुग्दाको पहिलो बहुदलीय सरकारको उद्योगमन्त्री काठमाडौंकै रैथाने सहाना प्रधान भइन् भने राज्यमन्त्रीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य थिए ।
उनै राज्यमन्त्रीको पछि लागेर सेरामिक्स व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुले उक्त परियोजनाले सेरामिक्स व्यवसायमा विभेद गरेको, यस परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुमै नेपाली र विदेशीलाई फरक फरक तलब सुविधा दिएको लगायतका माग राख्दै एकलौटी ढंगबाट सञ्चालन हुन पुगेको उक्त परियोजनालाई नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राखेर डेलिकेशन गएका थिए । सो डेलिकेशनमा प्रजापति पनि सहभागी थिए । परियोजनामा करिब ३५ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । त्यसमा नेपाली कामदारलाई रु २ हजार तलब दिइएको थियो भने विदेशीले २० हजारसम्म बुझ्दथे । मन्त्रीसँगको डेलिगेशनमा उक्त मागहरु सुनेपछि मन्त्रि सहाना प्रधान प्रभावित भइन् र तत्कालै घरेलु उद्योगका निर्देशकलाई बोलाएर परियोजनाको अधिकार कटौती गर्न निर्देशन दिइन् । लगत्तै अधिकार कटौती भयो ।
सरकारकै मातहतमा परियोजना आएपछि अर्को समस्या थपिएको प्रजापति बताउँछन् । त्यतिबेलाको घटना सम्झिँदै प्रजापति भन्छन्, सेरामिक्समा सहजीकरण गर्नुको साटो परियोजनाले टायल उद्योगहरुलाई सपोर्ट गर्न अग्रसर भयो । त्यस कदमबाट असन्तुष्ट बनेको जिटीजेड कम्पनीले प्रजापति लगायत २२ जना सेरामिक्समा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई एकीकृत गर्ने काम गर्यो । व्यवसायीहरु एकीकृत भएपछि २०५२ सालतिर सेरामिक्स सहकारीको जन्म हुन पुग्यो । उक्त सहकारीको ०६० देखि ०६७ सालसम्म उपाध्यक्ष र अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका प्रजापतिले उक्त सहकारी स्थापना भएपछि नेपाली सेरामिक्स व्यवसायीहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरु भारतबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न थाल्यो । यसले गर्दा सेरामिक्स व्यवसायीलाई केही राहत भयो । अहिले पनि उक्त सहकारीले सो काम जारी नै राखेको छ । वार्षिक झण्डै २ करोडको कज्जा पदार्थ भारतबाट ल्याउने गरेको छ ।
परिस्थिति बदलियो, प्रविधि नयाँ आयो । समयक्रमसँगै विश्व बजारमा देखिएका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल लिनका लागि सरकारले रिसर्चसेन्टर र रिफ्याक्ट्री उद्योग स्थापनाका लागि विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै प्रजापति एक्लै उद्योगमन्त्रालय दौडिएको वर्षौ भइसकेको छ । राज्यको उद्योग नीति बनाउने थलोमा बसेका मन्त्री मातृका यादवलाई भेटेर बेलिविस्तार सुनाइसकेका प्रजापतिले पछिल्लो पटक नयाँ मन्त्री लेखराज भट्टलाई पनि भेट्न भ्याइसकेका छन् । तर दुवै जनामन्त्रीले कुरा राम्रो छ, गरौंला भन्ने आश्वासन बाहेकको काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडालाई समेत यो योजना सुनाइसकेका प्रजापति अझै थाकेका छैनन् ।
कलकत्तामा सीसीआरआई स्थापना गरिएको छ । जसले, उद्योगहरुलाई कस्तो कच्चापदार्थ आवश्यक पर्छ भन्ने रिसर्च गर्ने काम गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाली उद्योगहरुलाईं (सिमेन्ट, सिसा, फलाम लगायत) कस्तो प्रकारको कच्चा पदार्थ चाहिने भन्ने रिसर्च गर्नका लागि पनि रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्ने र यसले नेपालको उद्योग धन्दाको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने मात्रै होइन लगानी घट्ने, उत्पादन बढ्ने र गुणस्तरीय सामग्री उपभोक्ताले पाउने कुरामा उनी ढुक्क छन् । त्यस्तै रिफ्याक्ट्रि उद्योग स्थापना गर्न सकेमा यसले पनि नेपालको उद्योग धन्दालाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको योजना छ । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको ओरेन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलाई प्रयोग गर्न सकेमा खर्च हुन्छ ।
रिसर्च सेन्टरले कच्चा पदार्थको रिसर्च गर्ने र रिफ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्ने काम गर्दछ । रिफ्याक्ट्रिले उद्योगलाई भट्टी निर्माणका लागि चाहिने फायर तथा इन्सुलेसन ब्रिक्सहरु तयार गर्दछ । यसो गर्न सकिए भारतबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चापदार्थ घट्नुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुँदै उद्योगहरुको अरवौं लागत घट्न पुग्ने तथ्यांक उनी प्रस्तुत गर्दछन् । करिब चार पाँच करोडमै स्थापना गर्न सकिने रिफ्याक्ट्रि उद्योगले देशमा खेर गइरहेका कच्चापदार्थहरुको पनि सदुपयोग हुन्छ भने सोही लागतमा स्थापना गर्न सकिने रिसर्च सेन्टरबाट राज्यले फाइदा लिने जान्दाजान्दै पनि राज्य सुन्छ तर काम गर्दैन भन्ने दुखेसो उनले पोखे । सेरामिक्समा काम गर्ने आफूलगायत १२ जनाको टोलीलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रले दिल्ली भ्रमण गराएर त्यहाँका सेरामिक्स व्यवसायको अवस्थाका बारेमा अवलोकन भ्रमण समेत गराएको प्रजापति सम्झन्छन् । ०४७ सालदेखिनै सेरामिक्सका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीका रुपमा क्रियाशील रहँदै आएका प्रजापतिले बहुदल आएदेखिकै उद्योगमन्त्री तथा सचिवहरुलाई आफ्नो योजना सुनाउन छाडेका छैनन् । तर कुनै पनि सरकारले उनको योजनालाई साथ नदिँदा पनि अझै उनी हारेका छैनन् ।
नेपालमा आधुनिक तथा अत्याधुनिक सेरामिक्सका सामानहरुको माग बढ्दै गएको कारणले गर्दा नेपाली सेरामिक्स उद्योगीहरुको अवस्था बढ्न नसकेको वास्तविकता छ । नेपालमा अत्याधुनिक र आधुनिक सेरामिक्स उद्योगहरु नगन्य मात्रामा रहेको हुँदा एक तथ्यांकआनुसार वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँका सेरामिक्सका सामान नेपाली बजारमा भित्रिने गरेका छन् । भारत, चीन, बेलायत, जर्मनी लगायतका २८ देशबाट नेपालमा भित्रिने गरेका सेरामिक्सका सानको बढ्दो मागकै कारण नेपाली सेरामिक्समा क्रियाशील उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेमा परम्परा मात्र धान्दै आएका ती उद्यमीहरुको अवस्था पनि आगामी दिनमा झन् कमजोर नबन्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ प्रजापतिजस्ता सामान्य साक्षर तर यो क्षेत्रका विज्ञ क्रियाशील उद्यमीहरुको योजनालाई गणतान्त्रिक सरकारले कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
(प्रजापतिसँगको कुराकानीमा आधारित)