काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइँदै आएको भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कर असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
भारतीय बजारबाट किनेर ल्याइने दैनिक उपभोगका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको भावना विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डितलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट वैशाख १४ गते दर्ता भएको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षको बहसपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि सीमा नाकामा कडाइ बढाइएको थियो। त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणबाट सामान जफत गरेका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। आलोचनाका बीच पनि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थिएन।
