काठमाडौं । सहज अवस्थामा मनपरी ढंगले व्यापार चलाउँदै राज्यलाई ढाँट्दै आएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेका बेला भाग्ने बाटो खोजिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालले मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सम्भावना टर्दै गएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयअनुसार कोरोनाका विरामीका लागि बेड नछुट्याए पीसीआर टेष्टका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरुले २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजहरुले एक तिहाई वेड कोरोनाका लागि छुट्टयाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । तर कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु घातक हुने निजी अस्पतालहरुले बताएका छन् । सरकारले चाहे केही निजी अस्पताललाई पूर्ण रुपमा कोभिड अस्पताल बनाउन सक्ने निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट आफ नेपाल (अफिन) ले बताएको छ । साथै सरकारले तोकेको शुल्कमा पनि अफिनको असहमति छ । यदि सरकारले पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएमा मात्र दैनिक ३५०० देखि १५ हजारमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अफिनले बताएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफ्नो निर्देशन नमान्ने निजी अस्पताललाई पीसीआर टेष्टका लागि दिएको अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारको निर्णय नमान्ने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई ल्याब सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्ने र निर्णय मान्ने सबैलाई ल्याब सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । सहज अवस्थामा जे जे गरे पनि सिंगो विश्व समुदायनै आतंकि बनिरहेको बेला निजी क्षेत्र आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन हुँदैन । सरकारले अहिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह जिम्मेवार किसिमले गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ ।
