काठमाडौं । सहकारीहरुले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निमार्ण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । यसैक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियाकम गठन प्रक्रिया अघि बढाईएको बताएका छन् । शुुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज सीजेएनले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियम अनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको जानकारी दिए । निश्चित रकम भन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । एसटीआई आवश्यकता छ भनेर हरेक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको र अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईछाड्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आवद्ध हुन नहुने स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने थापाले स्पष्ट पारे । सहकारीमा स्वनियमन भने पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभियानको पक्षबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी नियामक निकायको परिकल्पना हुनुपर्ने उनको जोड छ । त्यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने ६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । सदस्यको बचत सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको र ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्वबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनले बताए । सहकारीको समस्यामा राज्य गम्भिर भएको र आफू विभागको रजिष्ट्रार भएर आएपछि समस्या समाधानको लागि विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाएको घिमिरेले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा। रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने बताए । सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्दै उनले सहकारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको जनाए ।