काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताबाट संकलित रकम एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कोषमा जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। योगदान रकम निरन्तर बढ्दै गएपछि कोषले लगानीको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ।
कोषले जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यसका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राप्त चार प्रस्तावमध्ये दुईवटामाथि अहिले विस्तृत छलफल भइरहेको छ। लगानी विविधीकरण गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्दा अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल र विकासात्मक प्रभाव हासिल नहुने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने तयारी गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई विकास निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँगै स्वदेशमै क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट निर्माण गर्ने खानीजन्य उद्योगमा समेत लगानी गर्ने नीति कोषले बनाएको छ। साथै पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवा तथा कृषि क्षेत्रमा संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म कोषमा २३ हजार ४७६ रोजगारदाता तथा २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषले विभिन्न शीर्षकमा गरी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ।
भुक्तानीमध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको छ। त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षामा ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र अवकाश सुविधाअन्तर्गत १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ।
कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त धितो वा जमानी, परियोजनाको वित्तीय क्षमता तथा कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। परियोजना स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्थिर पूँजी, चालु पूँजी र चक्र कर्जासमेत उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान रहेको छ।
यद्यपि, २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनामा लगानी नगर्ने नीति कोषले स्पष्ट गरेको छ। विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनिश्चितता भएका, सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका, कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी सुनिश्चित नभएका तथा कोषले प्राथमिकतामा नराखेका परियोजनामा लगानी नगरिने निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए।
