काठमाडौं । एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध भित्रभित्रै चलखेल शुरु भएपछि उसले कसरी कार्य सम्पादन चुस्त बनाउन सक्ला ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले यस्तै षड्यन्त्रको पत्तो पाएपछि पदबाट राजीनामा गरेका छन् । उनले बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुग्न ६ महिना बाँकी हुँदा पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । उनलाई पदबाट हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एउटा टीम नै लागेको त्यसमा मन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि मौन समर्थन रहेपछि पोखरेलले राजीनामा गरेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले करिव १ वर्ष अगाडि बोर्डबाट ठूलै प्रयासपछि पारित गराएको संगठन संरचना उपर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै कारवाही अगाडि बढेको छैन । मन्त्रालयले करिव १ वर्ष अगाडि पेश भएको अस्थायी संरचना समेत हालसम्म पारित गरेको छैन । जनशक्तिको अभावमा धरासायी हुन लागेको कार्यक्रमलाई गति दिनेभन्दा पनि मन्त्रालयबाट यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई वेवास्ता गरिएको पोखरेलले अनुभूत गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २२ को उपदफा ३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुन स्तरबाट स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नरहेका व्यक्तिहरुबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था विपरित २ पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

यस्ता थिए उनले थालेका सुधारका प्रयास
१. स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र वित्तीय व्यवस्थापन समेत सरकारकै रहेको तर बोर्डको हालको संरचना अत्यन्त फितलो र प्रभावकारी नरेहेको र बोर्डलाई प्राप्त अधिकार सेवा प्रदायक संस्थालाई नियमन र कारवाही गर्न समेत पर्याप्त नरहँदा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गरी बोर्डको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र यसको लागि आवश्यकता बमोजिम विद्यमान स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा समेत संसोधन हुनु पर्दछ ।
२. बीमा कार्यक्रमलाइ ऐनकै भावना अनुरुप सवै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ र यसको लागि स्वास्थ बीमालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग आबद्धगरी यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन समेत हुनुपर्दछ । यसको आरम्भ सबै संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारबाट हुनु पर्दछ ।
३. स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कार्यक्रमप्रतिको जवाफदेहितामा वृद्धि हुनु पर्दछ । साथै, सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बीमा कार्यक्रम प्रति स्वामित्व, असल भावना र लागुगर्ने इच्छाशक्ती समेत हुनु पर्दछ ।
४. सवै नागरिकहरुलाई सेवाको पहुँचमा सहजता हुनु पर्दछ । त्यसको लागि हरेक बस्ती र परिवारलाई आधारमानी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, विकास र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
५. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार,जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीमा कार्यक्रम अनुकुल रहनु पर्दछ ।
६. प्रमुख लक्षित वर्गको रुपमा रहेको अति विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने कार्य हाल २६ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोले बाँकी जिल्लाहरुमा समेत गरिवी निवारण मन्त्रालयले सीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।
७. नेपाल सरकारकै स्वामित्व रहेका विविध संस्थाहरुद्वारा संचालित एकै प्रकृतिका र योगदानमै आधारित छरिएर रहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुबाट संचालित एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एउटै छातामुनी ल्याई एकिकृत ढंगबाट संचालनमा ल्याउनु पर्दछ ।
८. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियामक निकायको नाताले यस्ता संस्थाहरुलाई दिने अनुदान र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिने अवसर र प्रोत्साहनलाइ कार्यसम्पादन सूचक बनाइ तोकिएको लक्ष र कार्यसम्पादन को आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
९. हाल प्रयोगमा आइरहेको बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अझ परिमार्जन गरी अनलाइन रजिष्ट्रेसनको विकास गर्नु पर्छ र बीमितहरुको सुविधाको थैलीबाट भएको खर्चको तत्कालै सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ ।
१०. सवै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले दावी व्यवस्थापन आधुनिक विधुतीय प्रणाली मार्फत गर्नु पर्दछ र बीमा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको प्रणाली पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
११. बोर्ड हालसम्म पनि अस्थायी संरचनामै संचालित रहेको र यसको दीर्घकालिन मार्गचित्र समेत नरहेको तथ्यलाइ मनन गरी बोर्डको स्थायी संरचना बोर्डबाट पारित गरी स्वीकृतिको लागि करिव १ वर्ष अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाईएकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएकोले मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताको साथ स्वीकृत गरिनु पर्छ ।
१२. बोर्डको लागि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक र कर्मचारीका सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विज्ञको सहयोगमा मस्यौदा भै बोर्डमा छलफल र स्वीकृतिको लागि पेश भएको स्वास्थ्य बीमा कर्मचारी सेवा बिनियमावली २०७६ केही बोर्ड सदस्यहरुको स्वार्थ अनुकुल नरहेको कारण लामो समयदेखि स्वीकृत नभएकोले यसबाट समेत कर्मचारी भर्नादेखि सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य प्रभावित भएकोले यो बिनियमावली तत्काल स्वीकृत गरिनु पर्छ ।