काठमाडौं । नेपाल सरकारबाट जेठ १५ गते आउने बजेटमा सूर्तिजन्य पदार्थमा दोब्बर कर लिनुपर्ने व्यवस्था माग गरिएको छ । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक राजश्व विभागको उच्च नेतृत्वसँगको छलफलमा उक्त माग गरिएको हो । कोरोनाका कारण सरकारले उठाउने राजश्वका क्षेत्रहरु साँघुरिँदै गएको र लकडाउनका कारण आर्थिक चलायमान रोकिँदा चालु आवमै सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व उठ्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा प्रयोगकर्ता नागरिकलाई पुर्याउने सूर्तिजन्य पदार्थमा हाल लिइरहेको राजश्वलाई दोब्बर बनाउन माग गरिएको हो ।
कार्यवाहक अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ, महासचिव विमल होडालगायतका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर, उपमहानिर्देशकहरु शिवदेव दाहाल, थानेश्वर गौतम, मुक्ति पाण्डे र रमेश शर्मा पौडेल तथा निर्देशक सालिकराम आचार्यलगायतका कर्मचारीहरुसँग संयुक्त छलफल गरिएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको टोलीले विभाग नेतृत्वलाई सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दायरा र दर वृद्धि गर्नुपर्ने कार्ययोजना पेश गरिएको थियो । उक्त छलफलमा विभाग सकारात्मक रहेको बताएको थियो । सूर्तिजन्य पदार्थबाट लिइने करबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै स्वास्थ्य कर कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषका जन्मदाता तथा अभियानकर्ता नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका तत्कालिन अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार शर्मा, कर्ण शाक्य हुन् । उक्त कोषमा संकलित रकमबाट वर्षेनी सूर्तिजन्य पदार्थबाट सिर्जित क्यान्सर, मुटुरोग लगायतमा खर्च गरिँदै आएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा उप महानिर्देशक शिबादेबि दाहाल, निर्देशक (अन्त शुल्क) , निर्देशक (भन्सार ) र सम्बधित अधिकृतहरुको उपस्थितिमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिको लागि अनुसन्धानमा आधारित कार्य पत्र हस्तान्तरण गरि प्रस्तुतीकरण समेत गरि उक्त कार्य पत्रमाथि छलफलमा केन्द्रीय का बा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, महासचिव बिमल होडा र नेपाल बिकास अनुसन्धान प्रतिस्ठानका डा. जयकुमार गुरुङ, रुजेल श्रेष्ठ र सङ्गिता शाक्यको सहभगिता थियो।
